काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा सरलीकरणका उपायहरू अघि सारेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले लगानी, उद्योग तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको जानकारी दिए।
बजेटअनुसार अब सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर ९फाइनल ट्याक्स० का रूपमा मान्यता दिइने भएको छ। यसअघि शेयर वा अन्य सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था भए पनि उक्त कर अन्तिम हो वा पछि आय विवरणमा पुनः समावेश गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा व्यवहारिक अन्योल रहँदै आएको थियो। नेपालमा शेयर कारोबारमा ब्रोकरमार्फत स्रोतमा कर कट्टी हुने प्रणाली लागू भए पनि नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्तामाझ रहेको अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उद्योगमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित भन्सार तथा अन्तःशुल्क संरचनामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको बताए। उनका अनुसार २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाइएको छ। त्यस्तै, हाल कायम ११ तहको भन्सार दर संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
यसबाहेक, ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ भने १,११२ भन्दा बढी वस्तुमा लागू करसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिएको छ। पूर्वाधार कर र सडक दस्तुरलाई समेत एकीकृत गरी हरित करअन्तर्गत समावेश गरिएको सरकारले जनाएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। हाल उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउनुका साथै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले ल्याएका यी व्यवस्थाहरूले लगानी बजारलाई थप आकर्षक बनाउने, उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने तथा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया