अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सो घोषणा गरे ।

नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणका आधार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोड्दै नाफा आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बताए ।

बजेटमा नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

“व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर टू पियर’ लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ”, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

बैङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।