काठमाडौं । संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । विपक्षी दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने अडान दोहोर्याएपछि तत्काल संसदीय गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बसेको बैठकमा लामिछानेले संसदको अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको र संसदमा पनि त्यसबारे प्रष्ट पार्न सकिने बताएका थिए ।
बैठकमा लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिने प्रस्ताव गरेका थिए । आवश्यक परे आफूले पनि संसदमा धारणा राख्न सक्ने उनको भनाइ थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने यस विषयमा संसदमा जवाफ नदिने उनले स्पष्ट पारे ।
“परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, आवश्यक परे म पनि बोल्न सक्छु । तर प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न,” बैठकमा लामिछानेले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै सहभागीहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति तथा हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षीहरूको माग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसदमा माफी माग्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि प्रक्रियाविपरीत जबरजस्ती पारित गरिएको आरोप लगाउँदै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा संसदको गतिरोध, समसामयिक राजनीतिक अवस्था तथा सहमतिको सम्भावनाबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन । रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार लामिछानेले संसद सुचारु गर्न सबै दललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरूले आन्तरिक छलफलपछि मात्रै थप निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकपछि पनि विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसदमा देखिएको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना न्यून बनेको छ । सरकार र विपक्षीबीच संवाद जारी राख्ने सहमति भए पनि अवरोध हटाउने विषयमा कुनै साझा निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया