काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीको कडा आलोचना गर्दै उक्त कार्य गैरकानुनी मात्र नभई ‘राजद्रोहसरह’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले सदनमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा कार्यकारिणी तहबाट मनोमानी ढंगले परिवर्तन गरिएको आरोप लगाए।
विगतमा विपक्षी बेन्चमा रहँदा वर्तमान अर्थमन्त्रीले नै करका दर हेरफेरलाई ‘राजद्रोह’ को संज्ञा दिने गरेको स्मरण गराउँदै राईले भने, “अर्थमन्त्रीज्यूको कदम गैरकानुनी मात्र होइन, उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने यो राजद्रोहसरह छ।”
उनले अर्थमन्त्रीले करका दरमा बारम्बार हेरफेर गरेर संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। “उहाँले संसद्को अधिकारमा कैँची चलाउनुभएको हो कि आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी फेरबदल गर्नुभएको हो ? सदनमा पेस भएको आर्थिक विधेयकलाई कार्यकारिणी निर्णयबाट कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सांसद राईका अनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को सम्पत्ति बन्ने संवैधानिक तथा संसदीय व्यवस्था छ। त्यसपछि सरकारले आफूखुसी संशोधन, सच्याउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार नपाउने उनको जिकिर थियो।
“सदनमा आएको विषय सदनबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ। सरकारले त्यसलाई आफूखुसी बदल्न वा सच्याउन पाउँदैन। अर्थमन्त्रीज्यू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न,” उनले भने।
राईले करका दरमा गरिएको परिवर्तन किन, कसको स्वार्थमा र कसको निर्देशनमा गरिएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गरे। उनले अर्थमन्त्रीको उक्त कार्य विधि निर्माणको स्थापित सिद्धान्त तथा संसद्को अनुमतिबिना कर लगाउन नपाइने संसदीय मान्यताविपरीत रहेको दाबी गरे।
“यो अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको हो ? सदनमा आएको विषय सदनबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने होइन र ?” भन्दै उनले सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।
प्रतिक्रिया