काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट छपाइ तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। आयोगले हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ठेगाना उल्लेख गरी उनीहरूलाई टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेको छ।
द राइजिङ नेपाल अंग्रेजी दैनिकमार्फत प्रकाशित सूचनामा प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाइएको उल्लेख भए पनि उपस्थित हुनुपर्ने समयसीमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूमाथि विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप छ।
यसै प्रकरणमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्लसहित चार जनालाई पनि आयोगले यसअघि पक्राउ गरिसकेको छ।
अख्तियारले ई-पासपोर्ट छपाइ तथा खरिदसँग सम्बन्धित सम्झौता, कागजात र निर्णय प्रक्रियाको समेत विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाइएपछि अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार भएको संकेत देखिएको छ।
आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, ठेक्का सम्झौता र सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाबारे थप प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया