९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 25, 2026

रास्वपा महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान, विदेशबाट पनि मतदान गर्न मिल्ने



चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपांको महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदानको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार मतदाताहरुले विद्युतीय उपकरणमा उम्मेदवारहरुको नाम र फोटोमा छोएर मतदान गर्न सकिने छ ।
पहिलो चरणको मतदान गर्न करिब छ घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा एक जना सभापति र ९९ जना सदस्यका लागि मतदान गरिने छ ।
केसीका अनुसार निर्वाचित भएका सदस्यहरुबाट दोस्रो चरणमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि निर्वाचन गरिने छ । केसीले यही असार ८ गते दिउँसो २ बजे मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरेर त्यही साँझ पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । असार ८ गते रातिसम्ममा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गरिने उनको भनाइ छ । पदाधिकारीका लागि मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने छ ।
उनले तीन हजारको हाराहारी प्रतिनिधि हुने अनुमान रहेको बताए । प्रवासमा रहेर आउन नसकेका प्रतिनिधिका लागि रास्वपाको आफ्नै एपमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाईंदै छ ।
विदेशका १७० जना प्रतिनिधिमध्ये आउन नसक्नेहरुले एपमार्फत मतदान गर्ने छन् । रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा प्रमुख र १० जना सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सदस्यले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएपनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रमुख केसीले आफूहरुले मतदान नगरी तटस्थ निर्वाचन गराउने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८३, शनिबार  ९ : ३९ बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त