२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 6, 2026

राष्ट्रियसभा बैठक : जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण



काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आजको बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले २०८० साल कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको ग्रामीण बस्तीहरुमा हालसम्म सुरक्षित आवास निर्माण हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले तत्काल आवास निर्मााण प्राक्रियालाई गति दिन माग गरे।

यस्तै, सांसद घनश्याम रिजालले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएकाले तत्काल मूल्य समायोजन गरी सहज वातावरण बनाउन माग गरे ।

सांसद पदमबहादुर परियारले न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको माग सम्बोधन गरी पुनःस्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले आम नागरिक प्रभावित हुने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउन नहुने धारणा राखे ।

सुकुम्बासीको उचित प्रबन्ध गर्न माग

सांसद रेणु चन्दले सुकुम्बासी समुदायको उचित प्रबन्ध गर्न र मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिन्। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई बाहिर पठाउने सरकारको कार्य गलत भएको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुकुम्बासी समुदायको उचित प्रबन्ध गर्न र उनीहरुलाई संवैधानिक हक अनुसार बसोबासको प्रबन्ध गर्न माग गरे। सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले सुकुम्बासीलाई आफ्नो बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिसकेपछि उचित प्रबन्ध बिना तत्काल अन्यत्र जाँउ भन्ने सरकारको शैली राम्रो नभएको तर्क गरे। सांसद सावित्री मल्लले पनि सुकुम्बासीलाई मानवोचित व्यवहार गर्न र उनीहरुको मानवअधिकारको सम्बोधन गर्न माग गरिन ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८३, शुक्रबार  २ : ३२ बजे

ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँको उत्तरढोकामा १२ तले अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन बनाउँदै

काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाडौँको उत्तरढोकामा आफ्नो अत्याधुनिक

तिहार बिदाअघि २.६४ अंकले बढेर बन्द भयो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं। तिहारको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार सेयर बजार बढेर बन्द भएको छ।

सुनकोशी-मरिण ठेक्का रद्दबारे अनुसन्धान माग गर्दै कांग्रेसले लेखासमितिमा दियो निवेदन

All Posts काठमाडौं। सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस

प्रेस काउन्सिल अध्यादेशविरुद्ध पत्रकार महासंघ पुग्यो शीतल निवास

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको

दैलेखमा सिडिओ नपठाउँदा तिहारमा पनि तलवविहीन बने कर्मचारी

सुर्खेत । दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमूख जिल्ला अधिकारी विहीन बन्दा