कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले यो विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यप्रगति प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर गरेको हो।

बैठकले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने तथा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा भनिएको छ, “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।”

कांग्रेसले यस प्रसंगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतमा आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेको प्रसंग पनि स्मरण गरेको छ। तर, अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको ठहर छ।

बैठकले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ। मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

निर्णयको दोस्रो बुँदामा मन्त्रालयगत प्रतिवेदनका आधारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

कांग्रेसले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि नियमित निगरानी गर्दै संसद्भित्र र बाहिर दुवै माध्यमबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने संकेत गरेको छ।