ललितपुर । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आन्दोलन वा एकल विषयमा केन्द्रित बहसभन्दा पनि समग्र रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रताः सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन आग्रह गरे ।
उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन सुधार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबै विषयमा संवादका ढोका खुला राखेको स्पष्ट पारे । संवादका ढोका बन्द गरिएको भन्ने महासङ्घको सत्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सरोकार भएकाहरुसँग छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नरहेको दाबी गर्दै उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा कुनै मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । “सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर त्यो तथ्य, प्रमाण र नैतिक आधारमा हुनुपर्छ,” उनले भने ।
उनले समाचार, भ्रामक सूचना र नियतपूर्वक फैलाइने गलत सूचनाबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सत्य, तथ्य र जिम्मेवारीमा आधारित पत्रकारितालाई अभल सुदृढ बनाउन सरकार र पत्रकार महासङ्घबीच समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै पत्रकारिता जगत्ले पनि आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी विज्ञापनको दुरुपयोग भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सरकारले आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या कुनै एक विषयमा सीमित नरहेको बताए । विज्ञापन वितरण, सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था, कानुनी सुधार, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र संस्थागत विकासलगायत सम्पूर्ण पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनले स्पष्ट पारे । यी समस्या समाधानका लागि महाङ्घ रचनात्मक र समाधानमुखी भएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले विज्ञापनको विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघलाई सडक आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग औपचारिक संवाद र रचनात्मक छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव लिन सरकार तयार मात्र नभई आतुर रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्षहित सरकारले उक्त समिति खारेज गरेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन संयन्त्र गठन गरी सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।
समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई चिर्न सञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक, तथ्यपरक र सन्तुलित सूचना प्रवाहमार्फत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारितामा गोपनीयताको अधिकारको सम्मान, पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सरकारको नीति कुनै पनि अवस्थामा सूचना सङ्कुचन गर्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले समाचार हटाउन दबाब दिने वा हटाउने कार्य पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने बताए ।
उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र विश्वसनीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । सञ्चार माध्यम पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने र आफ्ना सामग्रीप्रति आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको बताइन् । अब बन्ने संघीय सञ्चार कानुन कस्तो हुनुपर्छ, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने तथा पत्रकार स्वयंको व्यावसायिक उत्तरदायित्व कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको प्रमुख छलफलका एजेन्डा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सञ्चार क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका लागि सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताए । नयाँ सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि रूपमा खुम्चिन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
साथै पत्रकार आचारसंहिताको पालना, व्यावसायिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तरबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै स्वनियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
प्रतिक्रिया