काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। कांग्रेसले नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरिएको तथा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको संवैधानिक संरचनामै हस्तक्षेप गरिएको जिकिर गरेको हो।
रिटमा कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, राष्ट्रियसभा सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन्। रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको भए पनि बिहीबारसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन।
रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २१ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४० (९)(१०) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेको छ। निवेदकहरूका अनुसार ती व्यवस्थाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त कमजोर बनाउनुका साथै संविधानको धारा २७४ र धारा १०४९१०० सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
रिटमा विशेषगरी नियम २५९ मार्फत प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संविधानले नदिएको सारवान् कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न खोजिएको तथा नियम १४०(९)(१०) ले राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले अर्को गम्भीर आपत्ति संविधान संशोधनसम्बन्धी मतदान प्रक्रियामा उठाएको छ। नियमावलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। कांग्रेसका अनुसार यस्तो अधिकार संविधानले सभामुखलाई नदिएको अवस्थामा नियमावलीमार्फत थप अधिकार सिर्जना गर्नु गैरसंवैधानिक हो।
यस्तै, नियमावलीको सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेसले यस्तो प्रावधानले गम्भीर प्रकृतिका अन्य फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई संरक्षण गर्ने तथा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको दाबी गरेको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित हुनुअघि त्यसलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको भए पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो। त्यसपछि संवैधानिक उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का प्रस्तावना, नियम १४०(९)(१०) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तिम फैसला नभएसम्म ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
कांग्रेसले संसदको आन्तरिक नियमावलीलाई नै संवैधानिक विवादको विषय बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको बहस अब न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ।
अदालतले रिट दर्ता गरी सुनुवाइ अघि बढाएमा संविधान संशोधन प्रक्रिया, सभामुखको अधिकार क्षेत्र तथा संसदको नियमावली निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक सीमाबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया