काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौंको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्न तथा उनीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूको घरटहरा हटाएर उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै आएको छ। तर आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ती होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न सूचना टाँसिएको र त्यसपछि थप सात दिनको समय दिइएको पाइएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार कुनै वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिने, त्यहाँबाट हटाउने तथा पर्याप्त खाद्यान्नको समेत व्यवस्था नगर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। यसले सुकुमबासीहरूको आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन तथा अन्य आधारभूत अधिकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सुकुमबासीका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक अधिकारप्रति आवश्यक अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थाले उनीहरूको बहुआयामिक मानवअधिकार प्रभावित भएको औंल्याइएको छ।
आयोगले यस्तो कार्य आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा विकासमा आधारित विस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र निर्देशिकासमेतको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ।
आयोगले सुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा आफूले यसअघि नै वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्र हटाउने नीति अपनाउन सरकारलाई पटक–पटक सिफारिस गरेको पनि स्मरण गराएको छ।
२०६६ र २०६९ सालमा गरिएका सिफारिसका साथै गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायमा पटक–पटक पत्राचार गरिएको र हालै २०८३ वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुगमन प्रतिवेदनसहित पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगले जनाएको छ। तर ती सिफारिस र पत्राचार कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ।
उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनका क्रममा संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आयोगले वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि नागरिकलाई विस्थापित नगर्न तथा सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको रक्षा गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया