सम्पत्ति विवरण पेश बाध्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, छानबिन आयोगको कामकारबाही रोकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६२/६३ सालदेखि सरकारी नियुक्ति र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको कामकारबाहीमा तत्काल रोक लगाउँदै कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन नलगाउन, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/ नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यो रिट अधिवक्ता डा.  प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेशसमेत दिएको छ। यससँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित हुने भएका छन्।

यसअघि सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको थप समय दिएको थियो। उक्त थपिएको म्याद सकिन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश आएको हो। आयोगले करिब २० हजार जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको भए पनि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १२ हजार २५० जनाले मात्र विवरण बुझाएका थिए।

अब यो मुद्दाको अन्तिम फैसला तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्नेछ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, रमेश बडाल, ललित बस्नेत र विजय मिश्रले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी कार्यवाही अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित भएको छ।