काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगले सूचना जारी गरेको आरोपमा आयोगका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराउँदै आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
यसअघि डा. सिलवालले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगलाई तत्काल कामकारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त आदेशपछि पनि आयोगले असार २९ गते सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। आयोगले अदालतको आदेशको गलत तथा भ्रमपूर्ण व्याख्या गर्दै काम अघि बढाउन खोजेको जिकिर गर्दै डा. सिलवालले यसलाई अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरेका छन्।
अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त अवहेलना मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार असार ३२ गते पेसी तोकेको छ। अब अदालतले आयोगका पदाधिकारीको स्पष्टीकरण माग गर्ने वा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया