काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण कार्य तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको हो।
यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य जारी रहने जनाएको थियो। आयोगको उक्त सूचनापछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको व्याख्यालाई लिएर कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
सोही विषयमा मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा २६ असार २०८३ मा संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी आयोगले असार २९ गते जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार, २०८३ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।”
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्ने, छानबिन नगर्ने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य अघि नबढाउने उल्लेख भए पनि आयोगले त्यसको फरक व्याख्या गर्दै केही व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन जारी रहने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर, न्यायाधीश निरौलाको पछिल्लो आदेशले आयोगको उक्त व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन वा त्यससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै आयोगले नयाँ सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको जनाएको छ।
यसैबीच, २६ असारमा जारी संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि १५ दिनभित्र पेसी तोकिएको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्न, छानबिन गर्न वा त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने भएको छ।
प्रतिक्रिया