सांसदले पाउने भए फेरि स्वकीय सचिवको सुविधा

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कायम गरिएको जानकारी दिइन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि सांसदहरूले व्यक्तिगत सचिव राख्ने सुविधा गुमाएका थिए।

नयाँ निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्नातक वा सोसरह शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकृतस्तरका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्। स्वकीय सचिवले सांसदका संसदीय, प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने व्यवस्था रहनेछ।

यो व्यवस्था पुनः लागू गर्न संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत चैत ३० गते सरकारलाई स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

यद्यपि उक्त प्रस्ताव केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्ततः प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै मितव्ययिताका नाममा हटाइएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा करिब नौ महिनापछि पुनः बहाल भएको छ।