काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा आज सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्ने भएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विभिन्न असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्रालयले संवादमार्फत समाधान खोज्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा हुने छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) एक्यान, नेवा तथा नेक्सा लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
त्यसैगरी, ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न व्यवस्थामाथि सरोकारवालाको धारणा र सुझाव समेत संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूको सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत सुधार र समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
व्यवसायीहरूले भने नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। आजको छलफललाई सरकार र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबीच सहमति तथा समाधानको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया