काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा हुने छलफलका लागि समेत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गते बसेको बैठकले संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसलाई गैरकानुनी र संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गर्न माग गरी रिट दायर गरिएको हो।
अब सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ।
प्रतिक्रिया