काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
‘काश्मिरको राजनीतिक भविष्य : कानूनी कुटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज शरीफ तथा उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक दारका सन्देश वाचन गरिएको थियो।
राष्ट्रपति जरदारीले आफ्नो सन्देशमा भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति पाकिस्तानको नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन निरन्तर रहने उल्लेख गरेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव तथा कश्मीरी जनताको आकांक्षाअनुसार विवाद समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, दक्षिण एसियामा दिगो शान्तिका लागि जम्मु–कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले जम्मु–कश्मीर आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै यो विषय सन् १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कार्यसूचीमा रहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न तथा सन् २०१९ अगस्टयता गरिएका एकपक्षीय निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्न आह्वान गरेका छन्।
उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले भारतले जम्मु–कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विवादित अवस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले कार्यक्रममा बोल्दै भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको मानवीय अवस्था, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव तथा कश्मीरी जनताको चाहनाअनुसार विवाद समाधान नभएसम्म दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए।
दूतावासका अनुसार कार्यक्रमको छलफलमा सहभागीहरूले कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र पाकिस्तानबीचका विवाद समाधानका लागि संवाद र शान्तिपूर्ण प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न पाकिस्तानले जिम्मेवार भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ रहेको दूतावासले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया