काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयप्रति नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आरोप लगाउने संस्थाभन्दा सरकारसँग सत्यतथ्य र स्पष्ट जवाफ माग्न आग्रह गरेका छन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ंले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।
उक्त वक्तव्यपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संसदीय समितिको संवैधानिक दायित्व सरकार तथा राज्यका निकायको कामकारबाही अनुगमन गर्नु र कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई संसदीय नियन्त्रण वा जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने गरी समितिको कार्यादेश व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
नागरिक अगुवाहरूका अनुसार एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे नेपाल सरकार वा संसद्बाट स्थापित संस्था होइनन्। मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने कार्य उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाअन्तर्गत पर्छ।
उनीहरूले सरकार वा संसद्ले ती संस्थाको निष्कर्षसँग असहमति जनाउन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्न वा विज्ञप्तिको आधार माग्न सक्ने भए पनि आलोचनाको जवाफ आलोचकसँग स्पष्टीकरण मागेर वा संसदीय शक्तिको प्रयोग गरी दबाब सिर्जना गरेर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको सम्भावनालाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। आरोप असत्य भए सरकार स्वयंले आधिकारिक, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित खण्डन प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नागरिक अगुवाहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्ने तर संसदीय समिति प्रश्न उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सक्रिय हुनु संसदीय उत्तरदायित्वको मूल उद्देश्यविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले संसदीय समितिलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित परीक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै समितिको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, सुबोधराज प्याकुरेल, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईँ, इन्दु तुलाधर, विजयराज गौतम, शोभाकर बुढाथोकी, डा. विद्या चापागाईं, सोम निरौला, विकास बस्नेत, सुशील विके, गोपी पराजुली, कपिल अर्याल, विश्वास नेपाली, भगवती अधिकारी, विष्णु श्रीपाली, मोनिका निरौला, रेखा श्रेष्ठ, बालकुमारी दर्लामी, भक्त विश्वकर्मा, नीतु पोखरेल, श्यामकुमारी साह, सिर्जना पुनमगर, लुभराज न्यौपाने, अभयराज जोशी, धनबहादुर मिजार र अभिषेक अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रतिक्रिया