काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेपछि बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।
बिहीबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार गठनका लागि भइरहेको सत्ता समीकरणको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी राप्रपाका १२ वटै प्रदेशसभा सदस्यले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने नीति यसअघि नै तय गरिसकेको थियो। प्रदेश संसदीय दलले सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो। सांसद कुमारी स्याङ्तानले पनि प्रदेश सरकार गठनको दौड र सत्ता समीकरणमा नजाने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको जानकारी दिइन्।
राप्रपाको यो निर्णयसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपालाई बहुमत जुटाउन थप कठिन भएको छ। प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि उनीहरूलाई अझै दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ।
बागमती प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार छ। सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसबीच एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता सहमतिअनुसार बागमतीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको भए पनि एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लिएर मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। दलका नेता जेएन थपलियाको सट्टा किरण थापालाई अगाडि सार्ने प्रयास भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार किरण थापाले केही दिनअघि राप्रपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्न सक्रिय भएको र राप्रपाका केही सांसदबाट सकारात्मक संकेत पाएको चर्चा भए पनि राप्रपाको पछिल्लो औपचारिक निर्णयले त्यो सम्भावनामा तत्काल पूर्णविराम लागेको छ।
यता मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि आफ्नो सरकार जोगाउन विभिन्न दलसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा उनले दुई सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)लाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्। राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउन आवश्यक परे आफ्नै दलका केही मन्त्रीलाई हटाएर स्थान दिनेसम्मको तयारी रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
राप्रपाभित्र पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको चर्चा भइरहे पनि अन्ततः संसदीय दलले पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी नहुने र सत्ता समीकरणबाट बाहिर रहने निर्णय गरेको हो।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल नेपाली कांग्रेससँग ३६, नेकपासँग २६, एमालेसँग २५, राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन्।
यस अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकार जोगाउन एमाले र नेकपाबाहेकका सबै दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर नेमकिपाले सरकारमा सहभागी नहुने र कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन नगर्ने आफ्नो पुरानै नीति दोहोर्याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाको पछिल्लो निर्णयले मात्रै होइन, नेमकिपाको तटस्थ अडानले समेत बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया