काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउनेसम्मका निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयअनुसार एडीबीबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गरिनेछ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना लागू गरिने भएको छ। त्यसअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियतसहित आवश्यक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। उक्त चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न अनुमति दिइएको हो।
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भए निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले आगामी भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, विसं २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ। सो दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत, व्यवसाय पुनर्स्थापना र बजार आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यी निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया