काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गते आएको रसुवा बाढी केवल सामान्य प्राकृतिक विपद् मात्र नभएर नभई जलबायु संकटले निम्त्याएको विश्वव्यापी जलवायु परिणाम भएको बताएका छन् ।
विश्वभरमा कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भन्दै उनले मृतकहरूलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले विपद् र जलवायु संकटको दीर्घकालीन समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको ढोका ढकढक्याउन ६ बुँदे विशेष प्रस्ताव संसद्समक्ष पेस गरेका छन्।
लामिछानेले प्रस्तुत गरेका ६ प्रमुख प्रस्तावहरू
१. संसद्बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ पारित गरौँ
लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदन ९प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा० बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । यो प्रस्ताव पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालले विश्वभरका विधायिका र जनसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन कूटनीतिक पहल तत्काल थाल्नुपर्ने बताए।
२. सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति र ‘राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख’
लामिछानेले विपद्को कारण, मानवीय तथा भौतिक क्षति र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि संसद्मा एउटा ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। सो समितिमार्फत मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैर(आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित ‘राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार पार्नुपर्ने उनको माग छ।उनले भने ‘विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ,’
३. स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन र विधिवत् अन्तर्राष्ट्रिय ‘दाबीपत्र’
उनले विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे हाम्रा भावनात्मक कुरा मात्र विश्वले नसुन्न सक्ने भन्दै लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ‘स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन’ गराउन प्रस्ताव गरे । उक्त अध्ययनबाट प्राप्त वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको विधिवत् दाबीपत्र तयार गरेर पेस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
४. ऋण होइन, अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त
पुनर्निर्माणका नाममा नेपालले थप विदेशी ऋणको बोझ बोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै लामिछानेले अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो गल्तीबिना भएको क्षतिको पुनर्निर्माण भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’ यसका लागि उनले ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’ मा सहज पहुँच र जलवायुजन्य हानि(नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापित ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ बाट न्यायोचित अनुदान ल्याउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।
५. ४७ जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन र ‘पर्वतीय हिम भण्डारको लगत’
कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूले समग्र दक्षिण एसियाकै तटीय क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्य तत्काल बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गइरहेको यस प्राकृतिक पुँजीको व्यवस्थित मापन, अनुगमन र वित्तीय मूल्यांकन गर्न ‘पर्वतीय हिम(भण्डारको लगत’ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
६ याचना होइन, तथ्यसहितको ‘स्वाभिमानी जलवायु कूटनीति’
आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डललाई परम्परागत सहभागितामा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ र प्रभावकारी कूटनीतिको प्रस्ताव गरे ।
प्रतिक्रिया