काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने आदेश गरेको छ । संविधान विपरीत हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधन एवम् प्रमाणिकरणको प्रावधान तथा नियम २५९ को उपनियम (१) मा उल्लेख गरिएको यो नियमावलीको संघीय कानूनको रुपमा विशेष कानून सरह लाखू हुने भन्ने समेत प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १, १०४ (१), २७४ समेतको विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभासंसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा ९१० बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधिनियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रियासमेत निर्धारित भएकोमा उक्त संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया