काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्न व्यवहारमै सुशासन, पारदर्शिता र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई निराशामा राखेर कुनै राज्य वा व्यवस्था सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
संविधान दिवसका अवसरमा शीतल निवासमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेकाले अब संविधानका व्यवस्था भाषण र दस्तावेजमा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘संविधान जारी भएको ११ वर्ष भइसक्यो। अब संविधानलाई भाषामा होइन नागरिकको जीवनमा उतार्ने संकल्प गरौँ। संविधानले कबुल गरेका विषयहरू नागरिकले अनुभूत गर्ने ढंगबाट कार्यान्वयन गरौँ।’
राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको उनले बताए। यसले नागरिकमा आशा जगाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नागरिकलाई निराशामा राखेर न त कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था।’
राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय संरचनामा परिवर्तन हुँदैमा मात्र युगका अपेक्षा पूरा नहुने बताए। राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवस विपद्को पीडासँगै संविधान प्राप्तिको उत्सव र आत्मसमीक्षाको दिनसमेत भएको उल्लेख गरे। पछिल्ला विपद्ले विकासको अर्थ सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको भन्दै उनले मानिसको जीवन, जीविका र भविष्यको सुरक्षालाई पनि विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
‘पुनर्निर्माण गर्दा हामीले भत्किएका संरचनासँगै विस्थापित परिवारका सपना पनि फर्काउनु छ,’ उनले भने।
उनले संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली जनताको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित रहेको कुरा बिर्सन नहुने बताए। एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकल्पका रूपमा प्राप्त संघीयता संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयतालाई देश विकासको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार संविधान कागजमा लेखिएका शब्द वा वाक्यहरूको संग्रह मात्र नभई नागरिकका सपना, आशा, अपेक्षा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा हो।
उनले सरकार जनताको मालिक नभई सेवक बन्नुपर्ने, न्याय राज्यको मूल ध्येय हुनुपर्ने र कुनै पनि नेपालीले आफ्नै देशमा आफूलाई एक्लो वा पराया महसुस गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
संरचनागत लाभांशको परम्परागत चरित्र तोड्दै सबै नागरिकका लागि समान हक, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्न उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया