काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विधेयकले युवा तथा विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम, राष्ट्रिय एकता र जनसेवाको भावना विकास गराउँदै राष्ट्रसेवा तथा स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क)मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने राज्यको नीति उल्लेख छ। वर्तमान राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ अपर्याप्त रहेको भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
सैन्य अधिकारीबाटै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाइयो
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना तथा सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई केही हेरफेर गरेको छ।
मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै राष्ट्रिय सेवा दलका सहभागीलाई तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। संसदीय समितिले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ। अब तालिम सैन्य अधिकारीमै सीमित रहने छैन।
यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ। प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेको ‘सैनिक तथा गैरसैनिक’ भन्ने शब्दावलीसमेत हटाइएको छ।
यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई केवल सैन्य संरचनाको विस्तारका रूपमा नभई नागरिकलाई राष्ट्रसेवा तथा स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
महानिर्देशक अवकाशप्राप्त उपरथी
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। मूल विधेयकमा प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन्। रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसमेत समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ।
संसदीय समितिले निर्देशक समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारीलाई समेत सदस्यका रूपमा थप गरेको छ।
विद्यार्थीबाहेक अन्यलाई पनि तालिम दिन सकिने
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमलाई विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा मात्र सीमित गरेको छैन।
राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई समेत तालिम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ।
सरकारले तालिम प्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। यसले राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसद्को जानकारी तथा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ।
७८ संशोधन प्रस्ताव
विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले यसको औचित्य, उद्देश्य तथा कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
जवाफमा कानुनमन्त्री गौतमले संसदीय समितिले विधेयकमाथि उत्कृष्ट काम गरेको बताउँदै विद्यालय छनोट गर्दा समावेशिताको विषय प्रतिवेदनमा सच्याएर समेटिएको जानकारी गराइन्।
यसअघि नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम तथा स्वयंसेवाको भावनासहितको तालिम दिँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको अवस्थामा भने त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि अघि बढ्नेछ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया