नेपालगन्ज । बाँकेका आठ स्थानीय तहमा गरिबीको अवस्था असमान रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बैजनाथ र कोहलपुरमा सो दर १६ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
नेपालगञ्जमा आज सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५० दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकामा २१ हजार ७४३ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
बाँकेमा नरैनापुरपछि डुडुवा गाउँपालिकामा ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३० दशमलव ९६ प्रतिशत र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा २९ दशमलव ८५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । डुडुवा गाउँपालिकामा १३ हजार ७५७, राप्तीसोनारीमा २० हजार ५७२ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकामा १८ दशमलव ३९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यहाँ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११ हजार ५४५ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशत गरिबी रहेको र गरिबीको रेखामुनि आठ हजार १५१ जना रहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकामा १५ दशमलव १३ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ । कोहलपुरमा १६ हजार १०२ र बैजनाथमा १० हजार ५०८ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँकेका स्थानीय तहमध्ये गरिबीको दर सबैभन्दा बढी नरैनापुरमा र सबैभन्दा कम बैजनाथमा देखिएको छ । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीच गरिबीको दरमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर देखिनुले जिल्लाभित्र आर्थिक अवसर, रोजगारी, उत्पादन, आयआर्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा रहेको असमानतालाई देखाएको छ ।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि गरिबीको अवस्था उल्लेख्य देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालगञ्जमा २९ दशमलव ८५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले नेपालगञ्ज नरैनापुर, डुडुवा र राप्तीसोनारीपछि चौथो स्थानमा रहे पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको सङ्ख्याका आधारमा भने नेपालगञ्जमा ठूलो सङ्ख्या देखिएको छ । उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
नेपालगञ्जजस्तो व्यापारिक तथा सहरी केन्द्रमा पनि करिब ३० प्रतिशत गरिबी देखिनुले सहरी विकाससँगै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले बताए । “स्थानीय तहमा गरिबीको दर फरक फरक रहेको छ, नीतिनिर्माताहरूले सामुदायिक विकासमा जोड दिन आवश्यक छ,” उनले भने ।
सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले यस्ता तथ्याङ्कले नीतिनिर्माण तहमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार ताामाङले गरिबीको विषय घटना विशेषको प्रभावमा हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्का तथ्याङक निर्देशक शिव श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्ता र घरपरिवारको गरिबी विषयमा प्रस्तुति दिँदै अपाङ्गता भएको घरमा गरिबीको अवस्था दर्दनाक भएको बताए ।
प्रतिक्रिया