नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले बाँके कर तथा राजस्व नीतिमा स्थिरता र एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारबाट हुने दोहोरो–तेहोरो कर तथा शुल्क अन्त्य गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पश्चिम नेपालका उद्योगी ब्यवसायीको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले पश्चिम नेपालको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र आर्थिक मुद्दा समिति समक्ष प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीच उचित अन्तर कायम गर्ने, दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्
उनले बैंकिङ कर्जा, ब्याजदर तथा चालु पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था सुधार, श्रम कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन, बजारमा माग तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध आयात तथा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण र खाद्यान्न तथा मसलाजन्य वस्तुको कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग समितिमा प्रस्तुत गरे ।
छलफलका क्रममा ओलीले समितिका सभापति रहबर अन्सारीसमक्ष बाँकेका आर्थिक मुद्दा तथा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समेटिएको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा भ्याट फिर्ता तथा कर समायोजन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, नेपालगञ्ज भन्सारलाई उद्योगी–व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने र भन्सारमा रहेको लामो समयदेखि प्रयोगविहीन एक्स–रे मेसिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
बाँकेको औद्योगिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कोहलपुर विद्युत् सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने तथा उद्योगमा विद्युत् शुल्क, डिमान्ड शुल्क र जडान प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको क्षेत्रीय सेवा केन्द्र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
यसैगरी, रुपैडिहा–नेपालगञ्ज रेल सेवा र सुख्खा बन्दरगाहको विकास, रुपैडिहा–नेपालगञ्ज नाकाबाट व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन, भारतीय पर्यटकको सहज आवागमन तथा अनावश्यक जाँच नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
नेपालगञ्जलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै होटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने तथा निकुञ्जका सफारी सवारीसाधनलाई निश्चित राजमार्ग खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रस्तुत गरेका सुझाव तथा मागलाई सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक अध्ययन, छलफल र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ।
समितिले देशभरका प्रमुख शहरहरु नेपालगन्ज सहित धनगढी, चितवन, विराटनगर, पोखरालगायतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
प्रतिक्रिया