२०५९ देखि नेपाल वृद्ध समाजमा जाने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । नेपालको जनसांख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने अवसर अब सीमित समयका लागि मात्रै उपलब्ध रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि घट्दै जाने प्रक्षेपण गर्दै बैंकले सन् २०५९ सम्ममा नेपाल ‘वृद्ध समाज’ (एज्ड सोसाइटी)मा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया स् फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा तीव्र रूपमा भइरहेको जनसांख्यिक परिवर्तनले आर्थिक विकासका अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीसमेत सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा हाल १ अर्ब १७ करोड कार्यउमेरका मानिस छन् । तर, एक दशकभन्दा कम समयमै यो संख्या उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ । सन् २०४९ सम्ममा यस क्षेत्रको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई ‘ज्येष्ठ हुँदै गरेको समाज’ बाट ‘वृद्ध अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण हुन औसत ३२ वर्ष लाग्ने गरेकोमा दक्षिण एसिया २५ वर्षमै उक्त अवस्थामा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जनसांख्यिक लाभांशको योगदान क्रमशः घट्दै जाने संकेत गरेको छ ।

सन् २००० देखि कार्यउमेरका वयस्कको बढ्दो अनुपातले दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशत वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याएको थियो । तर, यो योगदान घट्दै गएर सन् २०५० सम्ममा प्रतिवर्ष ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

दक्षिण एसियामा कार्य उमेरका मानिसमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन् । रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यून आम्दानी र कमजोर सामाजिक सुरक्षाका बीच काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कार्यउमेरका १७ प्रतिशत मानिस मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध छन् भने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने गरेका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाले जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसके भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाको खर्च ठूलो चुनौती बन्नेछ ।

अवसर भएपनि नेपालको तयारी कमजोर

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसांख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने केही बढी समय उपलब्ध छ । नेपालको कार्यउमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ सम्ममा नेपाल वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यस अवधिलाई नेपालले आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, मानव पुँजी निर्माण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को योगदान जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणले करिब ४० प्रतिशत योगदान दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरप्रवासी कामदारको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । यसले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको संकेत गर्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पनि गम्भीर संरचनात्मक असमानता देखिएको छ । देशका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारीको अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको समग्र तयारी २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, घरायसी काम र हेरचाहको जिम्मेवारीका कारण नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा प्रतिहप्ता नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । यसले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता र आर्थिक योगदान विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालको अर्को चुनौती वृद्ध उमेरमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हो । ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका नेपाली श्रमिकमध्ये ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसले ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापनमा जोखिम बढाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिन सुझाव

नेपालले सन् २०४७ सम्म उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशको अवसर उपयोग गर्न नसके आगामी दशकमा श्रमशक्ति अभाव, वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो अनुपात र सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय भार व्यवस्थापन कठिन बन्न सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी छ ।

नेपालमा सन् २०१८ देखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अघि बढाएको छ । यसमा ३१ प्रतिशत योगदान दर र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ९ प्रतिशत सरकारी योगदानको व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले ७० वर्ष र सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाई ६० वर्षदेखि नै प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि आय सुरक्षामा योगदान पुर्‍याएको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै वृद्ध हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल मर्यादित रोजगारी सिर्जना, युवा जनशक्तिको क्षमता उपयोग तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपालका लागि आगामी तीन दशक जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने निर्णायक समय देखिएको छ । युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्ने, महिलाको श्रम सहभागिता बढाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्ने र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने काममा ढिलाइ भए जनसांख्यिक अवसर नै भविष्यको आर्थिक चुनौतीमा बदलिन सक्नेछ ।