काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कात्तिक २६ गते कारागारमुक्त हुने भएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुट पाउने भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई रिहा गर्न कारागारलाई आदेश दिएको हो।
डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रायमाझीलाई रिहा गर्ने आदेश प्राप्त भएको कारागार प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। कारागारका जेलर विक्रम पाण्डेका अनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा माग गर्दै रायमाझीले दिएको निवेदनमाथि अदालतले निर्णय गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार उनलाई कात्तिक २६ गते रिहा गरिनेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले गत शुक्रबार ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रायमाझीलाई गत असार ३० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। उनी २०८० मंसिरदेखि थुनामा थिए।
अदालतले उनलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो। ठगी कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। एकीकृत कसुरतर्फ भने चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको थियो।
के हो ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा ?
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर रायमाझीले कैद छुटको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अदालतबाट सुविधा प्राप्त भएपछि चार वर्षको कैद सजाय पूरा हुनुअघि नै उनी रिहा हुन लागेका हुन्। यद्यपि, कैद छुटको व्यवस्थाले जरिवानामा छुट नदिने भएकाले उनले अदालतले तोकेको जरिवाना भने बुझाउनुपर्नेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू मुछिएका थिए। सोही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी पनि दोषी ठहर भएका थिए।
प्रतिक्रिया