नयाँ दिल्लीमा हर्ष बढाई भैसक्यो, काठमाडौंमा किन अघि बढेन संविधान संशोधन विधेयक ?

काठमाडौं । संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुधबारको कार्यसूचिबाट हटेपछि यसबारे टिप्पणी सुरु भएको छ । देशभित्र राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई आशंका गर्न थालेका छन् भने उता भारतीय मिडियाले नेपाल संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्यो भनेर हर्षबढाईं सरु गरेका छन् । भारत सरकारको कुटनीतिक विजय भन्दै उफ्रिरहेका छन् ।

बुधबार नियमित कार्यसूचि अनुरुप कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गनुृपर्ने थियो । तर, अचानक कार्यसूचि फेरियो ? आशंका त अवश्य पनि उठ्छ नै ।

मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा कुनै शर्तविना राष्ट्रियताको मुद्दामा सर्वसम्मत निर्णय गर्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, प्रतिपक्षी दलहरुले नयाँ नक्शा जारी गर्दा र संविधान संशोधन विधेयक संसदमास दर्ता गराउँदा आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सरकारले भन्ने बाटो राखिदियो, प्रतिपक्षी दलहरुलाई बोल्ने बाटो मिल्यो ।
यद्यपी, संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दैनौं भनेर कोही प्रतिपक्षी दलले बोलेकै छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो । तर, काँग्रेसले यस समयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउँछ कि बोलाउँदैन, पत्तो छैन । काँग्रेस सांसद गगन थापाले त छिटो भन्दा छिटो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । थापाले तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरुले यो संशोधन प्रस्तावसँगै आफ्नो पनि माग समेट्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । भूमि अतिक्रमणको विषयमा मुख नखोलेका ती दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो माग सम्बोधन नभए के गर्ने भन्ने बारे बोलेका छैन्न । अर्थात, उनीहरु बोल्न चाहन्न् । खाली मधेशको माग समेत सम्बोधन होस भन्ने चाहन्छन् ।

नेकपाकै धेरै नेता एवं सांसदहरुलाई संविधान संशोधन विधेयक किन अघि बढेन भन्ने पत्तो छैन । तर, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले काँग्रेसको आग्रहका आधारमा बुधबारको कार्यसूचि हटाइको बताउनुभएको छ । काँग्रेस मुख्यसचेतकले यो भनाइप्रति असहमति जनाउँदै सरकार आफैले कार्यसूचिबाट हटाएको दाबी गर्नुभएको छ ।

‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा संभावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दल यस्तो प्रवृत्तिको निन्दा गर्दै गम्भीर राष्ट्रिय एकताको भावना साथ कार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ।’

ददेशको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरु एकआपसमा सिंगौरी खेल्न सुरु गरेको देखिएको छ । यति संवेदनशील अवस्थामा पनि एकअर्कालाई आरोप लगाउँदा साउथ ब्लक र त्यसबाट पालिएकाहरुमान्छेहरुको हर्षबढाईंले कतै फेरि पनि नेपाल चुक्दै त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भारतीय पूर्व दूत आएर नेपालका नेताहरुलाई संविधान संशोधनमा सहयोग नगर्न आदेश दिए भन्ने समाचारले मंगलबार बजार तातेको थियो । यद्यपी, त्यो कुरा पुष्टि कतैबाट भएको छैन । तर, २४ घण्टासम्म पनि आफ्नो अडानमा कायम रहन नसक्ने नेताहरुको पूर्व प्रवृति विश्लेषण गर्दा आशंका जन्माउँछ । भारतीय ‘हाइब्रिड वार’बाट विछिप्त बनेको नेपालको राजकीय र शासकीय क्षमता ¥हास भएको पुष्टि भए यसपकट पनि देशका लागि धोका बाहेक अरु केही प्राप्त हुनेछैन ।

संविधान संशोधन विधेयक बिहीबार पेश हुने सम्भावना छैन । किनकी बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मात्र प्रस्तुत हुनेछ । शुक्रबार प्रस्ताव पेश हुनसक्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको बैठक शुक्रबार पनि बस्छ या बस्दैन अन्यौलमै देखिन्छ । यसको अर्थ, यो प्रस्ताव आगामी आइतबारसम्म अर्थात जेठ १८ सम्म पुग्न सक्छ ।

यसबीचमा पुनः हाइब्रिड वारको झिल्काले कतिलाई डढाउने हो, त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकको भविष्य कोरिने देखिन्छ ।