१७ चैत्र २०८२, मंगलबार | March 31, 2026

संसदीय छानबिन समितिले बुझायो सभामुखलाई प्रतिवेदन



काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बिहीबार प्रतिवेदन लेखन पुरा गरेको समितिले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत जेठ १४ गते राति बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, समितिले पूर्वमन्त्री शर्मा संलग्न भएको भनिएको आरोपलाई पुष्टि गर्नसक्ने कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेन । समितिले शर्मालाई सफाई दिनेगरी प्रतिवेदन बनाएको छ ।

प्रमाणहरु संकलन र अध्ययनमा सँगै लागेका समितिका सदस्यहरुबीच प्रतिवेदन लेखनमा भने असहमति देखिएको छ । सत्तापक्षका समिति सदस्यहरुले प्रमाणको अभावमा शर्मालाई आरोपित गर्न नसकिने निस्कर्ष निकालेका छन् भने एमालेका सदस्यहरुले अर्थमन्त्रालय असहयोगी बनेको जिकिर गरेका छन् ।

समितिले बजेट निर्माणको गोप्य कक्षकै सुरक्षाका विषयमा सुझाव दिएको छ ।

‘बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदानप्रदानका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइवर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप) लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ,’ सुझव खण्ठमा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ३ : ४२ बजे

रुकुम पूर्वमा रहेको सुनदहलाई ‘विशेष गन्तव्य’ बनाउन जोड

काठमाडौं । पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सुनदहको

कांग्रेसले निर्वाचन समीक्षाका लागि सातै प्रदेशमा तोक्यो प्रतिनिधि

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा

विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट अध्यागमनको कालोसूचीमा, पासपोर्ट रोक्का

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तीव्र बनेपछि विवादास्पद व्यापारी

सानो भ-याङस्थित यातायात कार्यालयबाट सात जना बिचौलिया पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ सानो भ-याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सात

सरकारले राज्यआतंक देखायो : एमाले, देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले अत्यधिक बल