२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

गण्डकी प्रदेशसभा : सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित



पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा मन्त्री थापाले उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको र विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गर्नुभएको छ । “गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञलाई राखेर व्यापक छलफल गरी पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझाव आएका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ”, उनले भने ।

विद्यायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको र विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यान्वयन पक्षमासमेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए ।

अर्का सदस्य सावित्रा रानाले पनि विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने धारणा राखे । विसं २०७८ चैत २० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत २३ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो । चैत २५ गते विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक बिहीबार विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  २ : ४१ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै