बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशिल विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले सुरक्षित यात्राको अधिकार ग्यारेन्टीका लागी लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सुझाव-पत्र पेश गरेका छन् ।
सुरक्षित यात्रा अभियान नेपालका महासचिव दिनेश पाण्डेको नेतृत्वमा गएको अधिकारकर्मीहरुको प्रतिनिधी मण्डलले लुम्विनी प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री पुमर्ति ढेगालाई सुझाव पत्र पेश गरेको हो ।
सुझाव पत्रमा यात्रु मैत्री सडकको व्यवस्थापन प्रतिक्षालयहरुको सरसफाई आरक्षित सिटहरुको अनुगमन र चालक परिचालक र सहचालकहरुको क्षमता बिकासका लागि तालिमको व्यवस्थापन जस्ता बिषयहरु समेटिएका छन् ।
हरेक दिन सडक दुर्घटनाबाट करीव एक दर्जन मानिसको मृत्यु र सयौं मानिस घाईते तथा अंगभंग भई जिवन गुजार्नु परेकोले सडक सुरक्षाका उपायहरुको खोजि र तिनको कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिईएको सुरक्षित यात्रा अभियान नेपालका महासचिव दिनेश पाण्डेले बताए ।
सुझाव पत्रमा नेशनल रोडसेफ्टी एक्सन प्लान समावेश गर्ने गरी प्रदेशस्तरीय रोडसेफ्टी एक्सन प्लान बनाउने तथा तथा सडक सुरक्षा अभियान्ता तथा विज्ञहरु, संचार क्षेत्र, उपभोक्ता हित संरक्षण, दुर्घटना पीडित, पेशागत र ब्यबसायी संगठन तथा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु समेतलाई समेटेर प्रदेश सडक सुरक्षा काउन्सिल (परिषद्) गठन गर्ने सुझाव दिईएको छ ।
त्यसैगरी बालबालिका, व्हीलचेयर र सेतो छडी प्रयोगकर्तालाई आरक्षण सहितको पूर्वाधार तथा साइकलयात्रु र पैदल यात्रुको लागि सुरक्षित आवागमनको ग्यारेन्टी गर्ने पूर्वाधार निर्माण सडकहरुको वर्गीकरण अनुसार अधिकतम गति सीमा (स्पीड लिमिट) सम्वन्धी ऐन, मोवाइल प्रयोगमा प्रतिवन्ध तथा मापसे रोकथामको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था जस्ता बिषयहरु समेटीएका छन् ।
सुझाव पत्र बुझ्दै लुम्विनी प्रदेशका श्रम तथा यतायात मन्त्री पुर्मती ढेगाले आफुले संघ संस्थाहरुबाट आएका सुझावहरुलाई सम्भव भएसम्म समेटर मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने बताईन् ।
सन्चारिका समुह लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष अमृता अनमोल, ईन्सेक प्रतिनिधी रिमा बिसी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ठाकुर गैरे, मोहन केसी, नेत्र आचार्य, सुरक्षित यात्रा अभियान नेपालका भगवती पाण्डे, डब्लुडब्लुजे का कल्पना तिवारी, बुटवल युनाईटेड साईक्लिङ क्लवका राजु तिवारी लगायतले सुझाव पत्र पेश गरेका थिए ।
इन्टरनेशनल अटोमोबाइल फेडेरेसन नेपाल र नासा फाउण्डेसनको संयोजनमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सातवटै प्रदेशका यातायात सम्वद्ध मन्त्रालयमा सुझाव पत्र प्रस्तुत भएको इन्टरनेशनल अटोमोबाइल फेडेरेसन नेपालका गोबिन्द भटराईले बताए ।
प्रतिक्रिया