२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 11, 2026

सरकारको विशेषज्ञ समूह गठन आदेश मार्फत नियुक्त गर्न नहुने



काठमाडौँ । नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रियात्मक स्वरुपमा आयोजना गरिएको वार्षिकोत्सव समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति प्रवचन दिएका थिए ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले ज्ञान उत्पादन गर्ने अनुसन्धान संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनहरु यो वा त्यो पक्षको पक्षपोषण गर्ने ढंगबाट आउनु नहुने बताए । उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भूराजनीतिक पभावको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताए ।

डा. भट्टराईले रूपान्तरणका लागि दूरदृष्टि नेतृत्व, सामूहिक अठोट र सही व्यवस्थापन हुनु पर्ने बताए । उनले थिंकट्याङ्कहरूलाई गठन आदेशको माध्यमबाट होइन, छाता ऐन मार्फत नै संस्थागतविकास गनु पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले स्थानीय तथ्याङ्कलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने र विश्वको तथ्याङ्कलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले अनुसन्धान संस्थाको काम भनेको मिथ्या र भ्रम निर्मूल पार्नु पनि रहेको बताए ।

सार्वजनिक सूचनाहरू ढिलो गरी जनतामा पुग्दा जनताले बुझ्ने बेलासम्म ढिलो भइ सक्ने हुनाले प्रतिष्ठानले चुस्तदुरुस्त रूपमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु पर्ने उनले बताए । थिंक ट्यांकको भूमिका विधायिकी कार्यमा लाग्ने खर्च, नीतिनिर्माण कार्यमा लाग्ने खर्च, र कामै नगार्द लाग्ने खर्चको बारेमाअध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यमा हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सहित नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग र विभिन्न निकायहरू साथै प्राज्ञिक संस्था र गैरसरकारी निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासमा थिंक ट्याङ्क हरूकोभूमिका विषयमा सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूबारे प्रस्तुत गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानमा वार्षिक प्रतिवेदन, जर्नल, नीति सिफारिसका साथै केही अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू समेत विमोचन गरिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  ७ : ४१ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र