आचारसंहिता विपरितका प्रचार सामाग्री हटाएर कारवाही गर्न बाँके जिल्ला प्रशासनलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको वडा इकाई समितिको कार्यालय नेपालगन्जमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका राखिएको दलका उम्मेदवारको फोटो तथा चुनाव चिन्ह सहितको फ्लेक्स र निर्वाचन चिन्हको तोरण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाँकेलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको वडा इकाई समितिको कार्यालय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ बाँकेमा दलका उम्मेदवारको फोटो तथा चुनाव चिन्ह सहितको फ्लेक्स र निर्वाचन चिन्हको तोरण बनाई राखेको विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ड) मा “उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाईएको ३ ×४ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह राख्न बाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य समाग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । निर्देशनमा दफाको खण्ड (ढ) मा “उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य समाग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने तर राजनितिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा घरदैलो कार्यक्रममा खण्ड (ड) बमोजिमको आकारका दश दश वटा सम्म झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नाम र चिन्ह भएको एउटासम्म तुल वा फ्लेक्स राख्न बाधा नपर्ने जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको वडा इकाई समितिको कार्यालय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ बाँकेमा उक्त दलका उम्मेदवारको फोटो तथा चुनाव चिन्ह सहितको फ्लेक्स र निर्वाचन चिन्हको तोरण बनाई राखेको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी जिल्ला भित्र कुनै पनि स्थानमा रहेका निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिई सम्बन्धित उम्मेदवार (प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य) लाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्न २४ घण्टाभित्रै स्पष्टीकरण लिई थप कारवाही गर्नुपर्ने भए आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।