२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कोही राज्य र सहायक मन्त्री हुनेछैनन् : मुख्यमन्त्री गिरी



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले ७ दिन भित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन् । खबरकुरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री गिरीले संख्याको विषयमा सहमति कायम भइसकेको जनाए । उनले विस्तार हुने मन्त्रिमण्डल ९ सदस्सीय हुने जानकारी दिँदै अवको मन्त्रिपरिषदमा कुनै राज्य र सहायक मन्त्री नराखिने बताए ।

उनले संबिधान मान्छु भनेर सरकारमा र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएपछि संघीयता मान्दीन भन्न नमिल्ने बताउँदै संबिधान स्विकार गर्नु नै संघीयता मान्छु भनेर कबुलेको बताए । दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफैबाट शुरु गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै आफैबाट सदाचार र नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर सुसासन कायम हुने स्पष्ट पारे ।

प्रदेशको राजधानी रहेकै स्थानमा बसेर काम नगर्दा सम्म राजधानी निर्माणले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानी निर्माणका लागि पनि स्थायी राजधानीबाट कार्यसम्पादन अनिवार्य भएको बताए । देउखुरी उपत्यका प्रदेशका बारै जिल्लाका नागरिकलाई पायक पर्ने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै जिल्लाबाट बिहान आएर बेलुका घर फर्कन सक्ने स्थानमा राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता आज साँझ ७ बजे खबरकुराको फेसबुक पेज, खबरकुराको साइट र खबकुराको फेसबुक मार्फत हुर्न र सुन्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहिबार  ३ : ३८ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा