काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार शान्ति सम्झौता विपरितका कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । गुरुङले कलुसित र पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भै दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान संविधानले प्रदत्त गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकुल भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको जनाइएको छ । आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण समेत गराइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने छ ।
ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्डविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रजिष्ट्रारको नाममा आदेश जारी गरेका थिए । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सो रिट दरपिठ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया