काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
गत शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पुन र सरकारबीच भएको सहमतिमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने लगायथ छन् ।
त्यसैगरि अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित् कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने पनि सरकार र आविस्कार केन्द्रबीच भएको सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया