१३ माघ २०८२, मंगलबार | January 28, 2026

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग हुन सकेन’



काठमाडौं । नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको भए पनि त्योअनुसार कानुनहरु बन्न नसक्दा अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नपाएको जानकारहरूले बताएका छन् ।

फ्रिडम फोरम नेपालले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था स् चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न नपाएको बताइएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेसले अहिले पनि ढुक्क रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रेस स्वतन्त्राका लागि अझै आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानअनुसार कानुनहरु बन्न नसकेको र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले विश्व पत्रकारिता दिवसका अवसरमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे समीक्षा पनि गर्नुपर्ने जरुरी भएको र आगामी दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने विषयमा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको बताए । उनले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेसँगै भएका कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धमेन्द्र झाले प्रेसलाई साझा र स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा प्रेसलाई उभ्याउनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका कूल सङ्ख्यामा कमी आए पनि धम्की दिने प्रवृत्ति यथावत रहेको उल्लेख छ । सन् २०२२ को मे देखि २०२३ अप्रिलसम्म दर्ता भएका उल्लङ्घनका ४० घटनामा आठ महिला र चार मिडिया हाउससहित ७९ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ५५ घटनामा ९३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका थिए ।

यस वर्ष प्रभावित ७९ सञ्चारकर्मीमध्ये २९ जनाले अवरोध/तोडफोडको सामना गर्नुपरेको छ । त्यस्तै, २२ माथि आक्रमण भएको छ भने १६ जनाले मौखिक रूपमा दुव्र्यवहार, आठ जनाले धम्की वा ज्यान मार्ने धम्की र चार जना पक्राउरहिरासतमा परेका छन् । त्यस्तै तीन मिडिया हाउसमा आक्रमण भएको छ भने एकमा तोडफोड भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८०, मंगलबार  ९ : २७ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य