बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरि लामो समय रजिष्ट्रार बिदामा बसिदिएपछि अदालतको सेवा प्रभावित बनेको छ । रजिष्ट्रारले निमित्त नतोकी बिदामा बसेका कारण जिल्ला अदालतहरुबाट सजाँय भएर पुनराबेदन गर्न आएका सेवाग्राहीहरुको काम प्रभावित बनेको हो ।
बुटवल इजलासका रजिष्ट्रार अच्युत कुँइकेल केहीदिन देखि बिदामा बसेका छन् । कहिले सम्मका लागि बिदामा बसेकाहुन् भन्ने विषयमा अदालतका प्रशासनका कर्मचारीलाई समेत थाहा छैन । कुँइकेल बिदामा बसेपछि जिल्ला अदालतका फैसला लिएर पुनराबेदन गर्न आएका सेवाग्राहीहरु अदालत कुर्ने र फर्कने गरेका छन् ।
तीन दिनदेखि अदालत आएपनि रजिष्ट्रार नभेटिएपछि पुनराबेदन गर्न नपाएको नाम नबताउने एक सेवाग्राहीले बताए । जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैदको सजाँय सुनाइएका उनी फैसला चित्त नबुझेपछि अदालती ब्यवस्था बमोजिम धरौती राखेर पुनराबेदन गर्न उच्च अदालत बुटवल आएका थिए, तर रजिष्ट्रार नभएका कारण ३ दिन देखि उनका परिवार र उनले नियुक्त गरेका कानुन ब्यवसायी बुटवलमा अलपत्र परेका छन् । बुटवल बाहिरबाट वकिल नियुक्त गरेका उनलाई दिनदिनको वकिलको खर्च र परिवारको बुटवल बसाईको खर्च तिर्न बाध्य हुनु परेको उनले गुनासो गरे ।
मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को १३७ बमोजिम कैद बराबरको प्रतिदिन ३ सय धरौती राखेर मुद्दा गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता मुद्दामा पुनराबेदन दर्ता गर्दा उच्च अदालत नियमावली २०७३ (१४)बमोजिम धरौती वा जमानत लिई प्रतिबादीलाई तारेखमा राख्ने कर्तब्य रजिष्ट्रारलाई तोकिएको छ । रजिष्ट्रार बिदामा बस्नु परे आफु मुनिका अधिकारीलाई मार्फत अदालतका दर्ता हुने व्यवस्था छ । तर बुटवल इजलासमा रजिष्ट्रार नभएका कारण त्यस्ता सेवाग्राहीहरु अदालतकै ढोकामा अलपत्र परेका हुन् ।
बिदामा बसेका रजिष्ट्रार कुँइकेलले आफ्नो मोबाईल समेत उठाउने गरेका छैनन् । अदालतका १ नम्बरका न्यायाधीस रामप्रसाद ओली र कुँइकेलकाबीच कुरा नमिलेपछि काममा पटक पटक बाधा आउने गरेको अदालत स्रोतले दाबी गरेको छ । सेवा अवधि समाप्त हुन केही महिना बाँकी रहेका न्यायाधीस ओली पनि बिदामा बसेका छन् ।
अदालती आचारसंहीतामा सेवाग्राहीको काम कुनैपनि बहानामा नरोक्ने घोषणा गरिएपनि बुटवलमा कर्मचारी बिदामा बसिदिएकै कारण सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
मुद्दाको चाप रहने बुटवल इजलासले राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सूचना अधिकारी समेत नियुक्त गरेको छैन । अदालतको वेवसाईटमा प्रशासनको नम्बर समावेश गरिएपनि नम्बर समेत नलाग्ने बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया