दाङ । राजधानी ब्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको दाङको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट जग्गा फुकुवा नगरे ब्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ । गाँउपालिकाका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बिगत तीन वर्ष देखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल राप्ती उपत्यकाको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा नभए स्थानीय सरकारले राजधानी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष विष्टले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र अर्थमन्त्री माननीय धनबहादुर मास्की काठमाडौबाट फर्किए लगत्तै जग्गा फुकुवा गर्ने बताएपनि फुकुवा नगरिएको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तीन बर्षदेखि रोक्का रहेका जनताको जग्गा तुरुन्तै क्याबिनेट बसेर फुकुवा गर्ने सहमति गरेपनि बिभिन्न बहाना बनाएर फुकवा नगरेको पनि बताएका छन् । ‘भर्खरै बामे सर्दै गरेको राजधानीको शहरलाई सुन्दर र ब्यवस्थित बनाउने विषयमा हामी पनि अत्यन्तै गम्भीर छौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘जनताको सम्पत्ति यति लामो समय यो वा त्यो बहानामा रोकिराख्नु त्यति उचित होईन ।’
जग्गा फुकुवा भएपछि उठ्ने राजश्वका आधारमा पालिकाले धेरै योजना बनाएपनि प्रदेश सरकारले फुकुवा नगरिदिँदा विकासका धेरै योजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए । खबरकुरासँग कुरा गर्दै उनले स्थानीयले जग्गा बेचेर औषधी उपचार, बच्चाहरुको उच्च शिक्षा तथा बैदेशीक रोजगारमा पठाउने योजना बनाएपनि फुकुवा नगरिदिएकै कारण ठुलो समस्या परेको बताए ।
प्रदेश राजधानी घोषणा पूर्व राजधानीको एकीकृत गुरु योजना बनाउने भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै कार्यकालमा राप्ती, गढवा तथा सितगङ्गा नगरपालिकाका एउटा वार्डको जग्गा बेचबिखन तथा कित्ताकाट रोक्का गरिएको थियो । रोक्का गरिएको तीन वर्ष पुरा हुँदा पनि फुकुवा नभएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
गत वैशाख २८ गते सरकार र जग्गा फुकुवा सघर्ष समितिसंग भएको वार्तामा एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भए पनि सरकारले विभिन्न बहाना देखाउँदै अहिले सम्म जग्गा फुकुवा गर्न तयार नदेखिएको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
प्रतिक्रिया