कारागारभित्र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो

काठमाडौं । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।

नेपालका सबै कारागारको भौतिक अवस्था कमजोर रहेका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको हो ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको समेत भौतिक संरचना कोरोना फैलाउने खालको निस्कर्ष निकालिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागाराहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताएका छन् ।

कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइएपनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतालाई भने कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहमा प्राथमिकतामा नराखिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले जिकिर गरे ।

उनले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तिमा १ जना कानूनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै रजिष्ट्रार निरौलालले विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानूनले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधारगृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातनागृह र अपराधगृहजस्तो अवस्थामा रहेको स्वीकार गरे । सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधाबारे आफु पनि चिन्तित रहेको बताए । पोखरेलले कारागारभित्र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफुले महसुस गरेको बताए ।

पोखरेलले कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिम काम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए । सरसफाई, स्यानीटाइजर, मास्को व्यवस्था गरिएको उल्ल्ेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय कारागारम छुट्टै क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्था गरिएको बताए ।

समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भिरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कैद छुट सम्बन्धि व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन ।

कोभिड—१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै कैदीलाई सुधारगृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारिरीक श्रममा लगाउने र कैद छुटभएपछि आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।