३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

मधेस प्रदेशसभा : संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव



जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्तिका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न निर्देशन दिइयोस् भनेर पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा ९एमाले०का तर्फबाट सो पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सो प्रस्ताव सभासमक्ष पेश गर्नुभएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका उपसभामुख बबिता राउत ईशरले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रदेशसभामा घोषणा गर्नुभयो ।

त्यसअघि सो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका कुमरकान्त झा, जीवछी कुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामआशीष यादव, सरोजकुमार सिंह, जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका रानी शर्मा तिवारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रत्नेश्वर गोइत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माला कर्ण, नेकपा (एमाले) का राजकुमार लेखी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य अनिरुद्धप्रसाद सिंहसहितले समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसैगरी सङ्कल्प प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहुँदा सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । त्यसैकारण सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी आवाज उठिरहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घीयता आएको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको र प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन तथा निजामती कर्मचारी नभएकाले प्रभाकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ८ : ३८ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको