२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

बैंकको ब्याज दुई पक्षको सहमतिमा मात्रै बढाउनु पर्छ : केपी ओली



काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पक्षको सहमति बिना बैंकको ब्याजदर बढाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँले बैंकले एकतर्फी रुपमा ब्याजको दर बढाउने गरेको भन्दै दुई पक्षीय सहमति बिना ब्याजको दर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताताए ।

“बैंकबाट नौ प्रतिशतमा लिएको ऋण केही समय १०, १२ हुँदै १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “उक्त ऋण तिर्न जाँदा ब्याजले सेवाग्राहीलाई समस्यातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ ।” उहाँले ऋण लिने र दिने दुवैको सहमतिबाट ब्याजको दर फेरवदल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“नौ प्रतिशतमा ल्याइएको ऋणको ब्याज १२–१४ प्रतिशत कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? ऋणीलाई कहाँबाट प्रतिफल आउँछ र तिर्ने रु”, अध्यक्ष ओलीले भने, “हामीलाई मर्का प¥यो त्यस कारण ब्याजको दर बढायौँ । अर्का ऋणीलाई परेको मर्का कसले हेर्ने ? सहमतिका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर ऋण लिने र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” धितो र ऋण असुल गर्नुमात्र बैंकको काम नभएकोसमेत उनले बताए ।

बैंकले लगानी गरेपछि उक्त रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । बैंक विकासको सहयोगी बन्नुपर्ने भन्दै उनले सानो पुँजीबाट केही सुरुआत गरौँ भन्नेलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेकाले सरकारले सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८०, शुक्रबार  ५ : १७ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता