शित युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको अमेरिकी विदेशनीति

राजन पौडेल
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार

चिनियाँ कन्सुलेट, अमेरिका

गत जुलाई २१ मा अमेरिकाले ह्यूस्टनमा रहेको चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न ७२ घण्टे निर्देशन दियो । विश्वको कुटनीतिक इतिहासमा कुनै पनि पाहुना देशको कुटनीतिक केन्द्रलाई बन्द गर्न दिइएको आदेश थियो त्यो । वास्तवमा अमेरिकाको एकतर्फी राजनीतिक उक्सावटपूर्ण कार्य थियो थियो । अमेरिकी कारवाही अन्तराष्ट्रिय कानुन, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियमन गर्ने भियना सन्धी र दुई पक्षीय कन्सुलर सम्बन्धको उल्लंघन थियो ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व चमत्कार र सैन्य तागतमा समेत प्रभावशाली चीनका लागि अमेरिकाको त्यो व्यवहार आकस्मिक त थियो नै अममानयुक्त पनि थियो । त्यसैले अमेरिकाको भड्काउपूर्ण कार्यको चीनले तत्कालै निन्दा गर्यो । जवाफी कारवाहीको चेतावनी दियो । चीनले दक्षिणपश्चिम चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा रहेको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न ७२ घण्टाकै समय दियो ।

७२ घण्टाभित्र चीनले ह्यूस्टनस्थित आफ्नो दूतावास त बन्द गर्यो । लगत्तै संघीय जाँच व्यूरो एफबीआईका एजेण्टहरुले चिनियाँ वाणिज्य दूतावासको खानतलासी गरे । एक जना चिनियाँ वैज्ञानिकलाई गिरफ्तार गरे ।

तर, छेन्दुमा चीनको व्यवहार अमेरिकाले ह्यूस्टनमा देखाएको जस्तो थिएन । अमेरिकी झण्डा र प्रतिक चिन्ह महावाणिज्य दूतावासबाट हटाउने बेलामा समेत चिनियाँ अधिकारीहरुले साथ दिए । दूतावासबाहिर हजारौं चिनियाँ नागरिकहरु त्यो दृश्य हेर्नका लागि उपस्थित भए । किनकी, सन् १९८५ मा स्थापित अमेरिकी केन्द्र औपचारिक रुपमा बन्द हुँदै थियो । चिनियाँ नागरिक आफ्नो जीवनमा देखिएको यो दुर्लभ कुटनीतिक घटनालाई इतिहासमा सधैंभर स्मरण गर्न चाहन्थे । अमेरिकी झण्डा झर्दै गर्दा चिनियाँ नागरिकले राष्ट्रिय झण्डा फहराए । तर, अमेरिकीहरुलाई सम्मानपूर्वक विदाई गरे ।

लेखक

छेन्दुको महावाणिज्य केन्द्र अमेरिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो । त्यो केन्द्रले युनान, तिब्बत, सिनजियाङमा अमेरिकी स्वार्थ पुरा गर्ने दायित्व बोकेको थियो । चीनलाई अस्थिर बनाउने योजनाअनुसार तिब्बत र सिनजियाङको नाममा अमेरिकाले जे जस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ, त्यसका लागि पहिलो केवल त यही केन्द्रबाट नै बेइजिङस्थित दूतावास पुग्यो । यसकारण अमेरिकाका लागि छेन्दु केन्द्र सधैंभर खड्किरहने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाले आफ्ना दुई वटा युद्धपोतमार्फत युद्धअभ्यास गर्यो । चीन विरुद्ध उक्सावटपूर्ण कार्यका लागि यो अर्को अमेरिकी योजना थियो । दक्षिण चीन सागरमा चीनले दाबी गर्दै आएको जलसीमा (Nine Dash Line) को विरुद्धमा अमेरिकाको कथित ‘फ्रिडम अफ नेभिगेशन’ (Freedom of Navigation)को प्रयोग थियो त्यो । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न दक्षिण चीन सागरमै चीनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ अमेरिकाका लागि ।

यसैगरी, चीनको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अमेरिकाले हङकङमा हस्तक्षेप गर्यो । ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खर्बौ लगानी गरिरहेको छ । मुख्यभूमि चीन भित्रै तिब्बत र सिनजियाङमा अस्थिरता फैलाउन अमेरिकाले ५०औं वर्षदेखि अर्बौ लगानी गरिरहेको छ ।

अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमाथि एफबीआईका एजेन्टहरु हावी भएका छन् । चिनियाँ विद्यार्थीले बौद्धिक सम्पति चोरेको आरोप अमेरिकाको रहेको छ । अपमान, धाकधम्की, आक्रमण, फेक जासुसीको आरोपमा गिरफ्तारी, निजी उपकरणहरुको नियन्त्रण सामान्य बन्दै गर्दा चिनियाँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तव्य अन्तै हुने निश्चित छ । यसबाट, आर्थिक संकटमा चीन होइन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु नै पर्नेछन् ।

पछिल्लो समय चीनको बढ्दो प्रौद्योगिक विकास र मेड इन चाइना –२०२५ को लक्ष्य पछ्च्याउँदै गएका चीनका विशाल कम्पनीहरुले अमेरिकी कम्पनीलाई व्यापारमा समेत पराजित समेत गएका छन् । हालैका दिनमा चिनियाँ इ–कमर्स कम्पनी अलिबाबा र वीच्याटको प्यारेन्ट कम्पनी टेन्सेन्ट विश्वका टप १० कम्पनीभित्र प्रवेश गरेका छन् । अलिबाबा र टेन्सेन्टको कुल पूँजी फेसबुकभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ ।

अमेरिका प्रथमको नीतिसहित राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पका लागि चीनको यो विकास काँडा बनेको छ । विश्वलाई एकल प्रभावमा राख्दै आएको अमेरिकाका लागि चीन विकल्प र प्रतिस्पर्धी रुपमा तिब्र गतिमा अघि बढ्दा अवश्य पनि टाउको दुख्नु स्वभाविक थियो । त्यसैले अमेरिकाले चीनलाई रोक्नका लागि सबै खाले पाच्य/अपाच्य गतिविधि गरिरहेको छ ।

 

चीनलाई रोक्ने प्रयास
संसारको दोस्रो महाशक्तिको रुपमा चीनको उदय पश्चिमा जगतलाई पाच्य भएको छैन । त्यसैले, यतिबेला अमेरिकी सरकारले चीनको विकासमा मात्र होइन सामाजिक व्यवस्थाकै विरुद्धमा अनुचित ढंगले हमला गरिरहेको छ । कोरोनाभाइरस पहिलो पटक चीनमा देखियो । तर, यो महामारी फैलाउने भाइरसको उत्पत्ती कहाँ भएको छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म पनि रहस्यमय नै छ । स्वयं अमेरिकी सरकारका स्वास्थ्य अधिकारीहरु एवं वैज्ञानिहरु समेत अन्यौलमै रहेका छन् अनुसन्धानमै छन् । तर, राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो चीन विरुद्ध लगातार आक्रमणमा उत्रिए कोरोनाको नाममा । उनीहरुले अहिले पनि ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ भन्न छोडेका छैनन् । जब देशका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्री नै सामान्य राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर पुगेर कुटनीतिलाई प्रभावित पार्न खोज्छन्, त्यसपछि सम्बन्धमा दरार आउनु स्वभाविक देखिन्छ । अमेरिका–चीनबीच त्यही नै भैरहेको छ ।

अमेरिकी कन्सुलेट, चीन

अमेरिकालाई यतिबेला ठूलो डर छ, हजारौं चिनियाँ विद्यार्थीहरुप्रति, जो अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा पढ्छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत रहेका ती चिनियाँ विद्यार्थीहरु माथिको अमेरिकी अपमानकै कारण उनीहरु अमेरिका पढाई गर्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमाथि एफबीआईका एजेन्टहरु हावी भएका छन् । चिनियाँ विद्यार्थीले बौद्धिक सम्पति चोरेको आरोप अमेरिकाको रहेको छ । अपमान, धाकधम्की, आक्रमण, फेक जासुसीको आरोपमा गिरफ्तारी, निजी उपकरणहरुको नियन्त्रण सामान्य बन्दै गर्दा चिनियाँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तव्य अन्तै हुने निश्चित छ । यसबाट, आर्थिक संकटमा चीन होइन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु नै पर्नेछन् ।

सन् २०१८ देखि चिनियाँ टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी हुवावे माथिको आक्रमण आजपर्यन्त जारी छ । हुवावेका उपकरणहरुमाथि विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले सबै देशलाई दबाब दिँदै आएको छ । आफु निकट रहेका बेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियामाथि हावी भैसकेको अमेरिका यूरोपेली यूनियनमाथि दबाब बढाइरहेको छ । अन्य एशियाली, दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रिकी मुलुकहरुलाई समेत दबाब दिइरहेकोछ ।

तर, अर्कोतिर, चीन अन्य देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध छ । चीनको विदेश नीतिको जीन र परम्परामा घुसपेठ र हस्तक्षेप देखिँदैन । अमेरिकामा रहेका चिनियाँ मिसन राजनीतिक सम्बन्ध र स्वस्थ्य व्यवासायिक सम्बन्ध विस्तारका लागि समर्पित देखिएका छन् । अमेरिकाले लगाएको तथाकथित जासुसीको आरोप चीनको प्रगति रोक्ने अमेरिकी अस्त्रको यौटा कडी मात्रै हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले रुसी समकक्षीसँग गतसाता गरेको टेलिफोन सम्वाद्मा अमेरिकाको सन्काहपूर्ण गतिविधिले नयाँ शीत युद्धको सुरुवात गर्न खोजेको बताएका थिए । विदेशमन्त्री वाङले अन्य देशलाई पनि अमेरिकाको शितयुद्धकालिन मानसिकता विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । यद्यपी चीनले अझै पनि समानताका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

 

असफल ट्रम्प
देशभित्र राष्ट्रपति भएदेखि नै अन्टसन्ट व्यवहार गर्दै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीति भने फेल खाएको छ । ट्रम्पले आजको दिनसम्म आफ्ना सयौं सल्लाहकारहरुलाई फेरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउस कसरी चलेको छ भनेर उनका पूर्व सल्लाहकारहरुले नै बताइरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले सन् २०१६ को निर्वाचनमा रुसलाई आरोपित गर्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको अमेरिकाले अहिले चीनमाथि यस्तै आरोप लगाउँदै आएको छ ।

जबकी संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकमा विदेशी देशको हस्तक्षेप कसरी हुनसक्ला ? या त अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु नै चीन या रुसप्रति बिकेका छन्, चीन र रुसले जे भन्छ उनीहरु त्यही मान्छन् हैन भने कसरी हस्तक्षेप हुनसक्छ ? न त रुसको संलग्नत पुष्टि भयो, यो चार वर्षको बीचमा न त चीनको संलग्नताको नै पुष्टि हुनेवाला छ । आफ्नो साम्राज्य कमजोर बन्दै गए पछिको वेबुनियाद आरोप भन्दा यो अरु केही हुनै सक्दैन । तैपनि आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो चीन विरुद्ध अझ ठूलो आगो झोस्ने रणनीतिमा छन् । चीनको जति निन्दा गर्न सक्यो, त्यति नै भोट बढ्ने ट्रम्पको आशा छ ।

अमेरिकाको तयारी हेर्दा लाग्छ, उ नयाँ शित युद्धका लागि तयारी गर्दैछ । बेइजिङ विरुद्ध जति चर्को अडान लियो, आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा त्यति नै धेरै अति दक्षिणपन्थी गोराहरुको भोट आउँछ भन्ने ट्रम्पको विश्वास छ । केही महिना अघिसम्म मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग व्यापार सम्झौता गरेको गुड्डी हाँकिरहेका ट्रम्पले अहिले जतासुकै बेइजिङको निन्दा र बद्नाम गर्न मात्र समय खर्चिएको छ ।

फाइनान्सियल टाइम्समा कुटनीतिक विश्लेषक फिलिप स्टिफन्स भन्छन्, ‘…किनभने अमेरिका आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुलाई पनि चीनविरुद्ध उभ्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि सोभियत कम्युनिज्मलाई हराउने पश्चिमको संकल्पसँग तुलना गर्नुभन्दा उत्तम उपाय अरु के हुन सक्छ र ! तर, यो तुलना इतिहासप्रति जति बेपरवाह छ, अहिलेको भूराजनीतिप्रति पनि उति नै बेखबर छ ।’

पहिलो कार्यकालमा देशभित्र कटुटरपन्थी गोराहरुबाहेक अन्यत्रबाट सर्वाधिक आलोचित बने राष्ट्रपति ट्रम्प । गत केही महिनादेखि अमेरिकाभित्र जारी हिंसात्मक प्रदर्शनले अमेरिकी समाज कतिसम्म बिग्रिसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गतवर्ष हङकङको हिंसात्मक प्रर्दशनलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भएको अभूतपूर्व आन्दोलन भन्दै ‘ग्लोरिफाई’ गरेका अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरुले यसपटक देशभित्रै भएको न्यायप्रप्तिको आन्दोलनलाई आतंकवादी कृत्य भन्न भ्याए । कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरुको उक्साहटमा भएको प्रदर्शन सम्म भन्न भ्याए ।

चीनले आफ्नो सम्प्रभुता एवं भौगोलिक अखण्डता, विकासको वैध अधिकार, विश्वमा आफ्नो स्वाभिमान र गौरवपूर्ण स्थानको रक्षा पनि गर्नेछ । जुन कमाउन चिनियाँ जनताले धेरै कडा मिहिनेत गरेका छन्

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले ट्रम्प प्रशासनको निन्दा गरेका छन् । सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओवामाले भनेका छन्, ‘ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा रहेका आप्रवासी र विद्यार्थीहरुलाई अनेक खालका डर र त्रास देखाएर सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमार्फत आफ्ना कुरा राख्न पनि दिएको छैन ।’

अर्थात, अमेरिकी नीति निर्माता र प्रशासन यतिबेला आफ्ना नागरिकको अधिकारप्रति सबैभन्दा बढी अनुत्तरदायी बनेको प्रष्ट भएको छ । त्यसो त, राष्ट्रपति ट्रम्पको वैदेशिक छवि कहिल्यै राम्रो बनेन । उनकै सहयोगी मुलुकहरुले समेत उनको निरन्तर आलोचना गरेका छन् । अमेरिका पहिलो रणनीति पुरा गर्न लागेका ट्रम्प प्रशासनको अनुचित दबाब, व्यापार युद्ध जस्ता कारणबाट आफुनो व्यापार समेत गुमाएका विदेशी साझेदारहरु समेत चिन्तित छन् । यद्यपी, अमेरिकाकै पछि पछि खुरुखुरु हिँड्नु उनीहरुको विदेश नीतिको दुःखपूर्ण वास्तविकता हो ।

 

अनुत्तरदायी व्यवहार
र अमेरिका अलगअलग सामाजिक प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अमेरिका विश्वकै अतिविकसित शक्तिशाली मुलुक हो । चीन विकासशील मुलुक भए पनि विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यी दुई मुलुकबीच उत्पन्न हुने तनाबले विश्व नै संकटमा पुग्छ । दुई मुलुक दुश्मनको रुपमा होइन, मैत्रिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र व्यापारिक साझेदारको रुपमा अघि बढ्नुमा नै अमेरिका चीन र बाँकी विश्वको भलाई छ । तर, अमेरिकाले जसरी पनि चीनलाई पैतलामुनि राख्न चाहन्छ । समस्याको सबैभन्दा ठूलो जड नै यहीँनेर छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी दुवै मुलुकले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछिन । नेपालको एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै राजदूत होउले चीन र अमेरिकाको काँधमा विश्वको शान्ति र विकासकोे जिम्मेवारी रहेको बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘चीन र अमेरिका दुवैलाई सहयोग एवं सहकार्यबाट फाइदा र टकरावबाट नोक्सानी हुन्छ भन्ने हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ ।’

तर, राजदूत होउ थप स्पष्ट शब्दमा भन्छिन्, ‘चीनले आफ्नो सम्प्रभुता एवं भौगोलिक अखण्डता, विकासको वैध अधिकार, विश्वमा आफ्नो स्वाभिमान र गौरवपूर्ण स्थानको रक्षा पनि गर्नेछ । जुन कमाउन चिनियाँ जनताले धेरै कडा मिहिनेत गरेका छन् ।’

इतिहासको संकटपूर्ण अवस्थाबाट विजय प्राप्त गर्न चिनियाँ जनताले ठूलो बलिदान दिएका छन् । आज चीनबाट सबैखाले गरिबीको अन्त्य हुँदैछ । सन् २०२० भित्रै गरिबी निवारणको लक्ष्य लिएको चीनको प्रगति देखेर विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरु र विकास निर्माताहरु चकित छन् ।

चीनले गरेको प्रगति र समृद्धिलाई अहिले कसैले पनि नकार्न सक्दैन । आफ्नो प्रगति र समृद्धिलाई स्थायित्व र दीर्घकालिन बनाउँदै अनुभवहरु साझा गर्न चीनले विश्वका सबै मुलुकसँग बहुपक्षीय खुलापनको अवधारणा अधि सारिरहेको छ । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आउने वित्तिकै अमेरिका पहिलो नीति ल्याए । अमेरिका र चीनबीच तनाब ठ्याक्कै यहीँनेबाट सुरु हुन्छ । किनकी, विश्वको ठूलो मुलुकको आर्थिक र प्रोद्योगिक उन्नती गर्दैगर्दा संस्कृति र दर्शनको पनि व्यापकता हुनु स्वभाविक हो ।

अहिलेसम्म विश्वमा एकछत्र शासकीय भूमिका दाबी गर्दै आएको अमेरिकी प्रशासनको चिनियाँप्रतिको अज्ञानता विदेशमन्त्री माइक पम्पियोमार्फत झल्किरहेको छ । स्पष्टतः उनी बेइजिङविरुद्ध समग्र पश्चिमी विश्वलाई एकठाउँमा उभ्याउन चाहन्छन् । फाइनान्सियल टाइम्समा कुटनीतिक विश्लेषक फिलिप स्टिफन्सले भनेजस्तै ‘कम्युनिस्ट चीन र स्वतन्त्र विश्वको भविष्य’ बारे अशुभ भविष्यवाणी गर्दै पम्पियोले पूर्वराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनप्रति लिएको ‘खुलापन’ को नीति असफल भएको दाबी गरेका छन् । तर, चीनलाई गलत मनोविज्ञानले बुझेमा उभो लाग्न सकिँदैन भन्ने तथ्य अमेरिकीहरुले बुझन जरुरी छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*