नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको सञ्चार सम्बन्धी बजेटबिरुद्ध लुम्विनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरु आन्दोलित बनेका छन् । ती संस्थाहरुले मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन समेत घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेशमा क्रियाशिल सञ्चारगृह सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रदेश सरकारको बजेटमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरि छुट्टाईनु तथा प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारीता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरी लोक कल्याणकारी बिज्ञापन र सुचनाका लागि बजेट रकम घटाउदै लैजाने कार्य मिडिया बिरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ती संस्थाहरुले आज एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
शुक्रबार लुम्विनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरु प्रकाशक तथा प्रशारण संघ, लुम्बिनी, नेपाल टेलिभिजन प्रसारक संघ, लुम्बिनी, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल ९बान०, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) र अनलाईन मिडिया सोसाईटीको संयुक्त बैठक बसी प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विरोधको पहिलो दिन असार ८ गते आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रीसंग छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने रहेको अनलाईन मिडिया सोसाईटीका अध्यक्ष गौतम भुसालले बताए। यस्तै असार ९ गते सबै दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुको ध्यानाकर्षण गराउने, प्रदेश राजधानी देउखुरी दाङमा प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना र उपकरण प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै असार १० गते देखि प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्ने तथा सञ्चारगृहहरुका सञ्चालक, कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीहरु र कामदारहरुले कालो पट्टी बाँध्ने र असार ११ गतेदेखि विरोध स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित प्रसारीत हुने सञ्चार माध्यमले सम्पादकीयमा कालो पोत्ने तथा असार ११ गते थप बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने कार्यक्रम समेत बैठकले तय गरेको भुसालले जानकारी दिए ।
देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि दिएका सुझावहरुलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रको अस्तीत्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको बैठक पछि जारी सयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया