२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

‘धनुषा र महोत्तरीमा मल अभाव छैन’



जनकपुरधाम । धनुषा तथा महोत्तरीमा रासायनिक मल अभाव नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख बेचनकुमार साहका अनुसार मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको तथा सहकारी संस्थामार्फतढुवानी तथा बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।

दुवै जिल्लामा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको ‘कोटा’अन्तर्गत सहकारी संस्थामार्फत मल बिक्रीवितरण हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार मल वितरण गरेको उनले जानकारी दिए । हाल युरिया नौ सय मेट्रिक टन, डिएपी मल ८४ मेट्रिक टन तथा पोटास ५८ मेट्रिक टन मौज्दात छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीबाट धनुषा र महोत्तरीका २७ पालिका अन्र्तगत दुईसय नौवटा सहकारी संस्थामार्फत मल बिक्री भइरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाका किसानले भने भारतीय बजारबाट मल खरिद गर्ने गरेको किसानले जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ३५ करोड ४० लाख ८३ हजारको १२ हजार चार सय मेट्रिक टन मल बिक्री गरेको जनाएको छ । उक्त आवमा रु ११ करोड ५५ लाख ४१ हजारको ९२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन युरिया, रु २३ करोड ७८ लाखको एक सय ५० मेट्रिक टन डिएपी तथा रु ७० लाख ८४ हजारको पाँच हजार ९६ मेट्रिक टन पोटास र रु छ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको ८४ मेट्रिक टन चुन बिक्री भएको छ ।

धनुषामा ४२ हजार हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको तथा हालसम्म ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८१, बिहिबार  १० : ४१ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा