२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

प्रधानमन्त्री र युरोपियन युनियनका राजदूतबीच भेटवार्ता



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जोले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा युरोपियन युनियनको सहयोगप्रति प्रशंसा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउन लागिएको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पीडितका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र युनियनबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० औँ वर्ष प्रवेशको स्मरण गर्दै नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले यसमा विकास साझेदारको सहयोग अपेक्षित भएको बताए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका प्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रही गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा क्रियाशील रहने उनले बताए ।

राजदूत लोरेञ्जोले सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्य सफलतामा पुगोस् भन्ने कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सफलताको कामना गरिन ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  २ : ३० बजे

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्रगतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्रगतिमा स्तरोन्नति भइरहेको

सरकारले उद्योगी-व्यवसायीलाई दुःख दिँदैन : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायीलाई

सिद्धबाबा मन्दिर विकास समितिको अध्यक्षमा अरविन्द पाण्डेय चयन

बुटवल । सिद्धबाबा मन्दिर विकास समिति तिनाउ-३, दोभान पाल्पाको अध्यक्षमा

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमप्रति दयाहाङ राईको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको