२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्थिति राज्यसँग छैन : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल



नेपालगन्ज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्थिति राज्यसँग नरहेको बताएका छन् । भेरी अस्पताल नेपालगन्जको नवनिर्मित इन्डोर भवन तथा एमआरआइ सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको अहिलेको लगानीले संबिधानमा उल्लेख भए वमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले संबिधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरेकाले सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिलेको लगानीले संबिधानमा उल्लेख गरिएअनुसार राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा आमनागरिकले पाएका छैनन् । तर राज्यले विस्तारै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ ।’ उनले भने । जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।

उनले भौतिक उपलब्धता, जनशक्तिको उपलब्धता र उपकरणको उपलब्धताका आधारमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन आग्रह गरे । ‘रातारात जनशक्ति थप्ने अवस्था हामीसँग छैन त्यसैले भएको पूर्वाधार र जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले भने ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भेरी अस्पतालका निमित्त मेसु डा. प्रकाश थापाले अस्पतालको सेवा प्रवाह र अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा