९ महिनापछि नेपाल र भारतबीच पहिलो कुटनीतिक वार्ता, नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजना प्रगतिबारे छलफल

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजनाहरुको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गठित संयन्त्रको आठौं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल र भारतका उच्च कुटनीतिक अधिकारीहरुबीच ९ महिना पछि भएको यो नै पहिलो उच्चस्तरीय छलफल हो । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै नक्शामा समेत नेपाली भूभाग मिलाएपछि गत कात्तिकदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय कुटनीतिक छलफलमा ब्रेक थ्रु गर्दै सोमबार काठमाडौंमा संयन्त्र बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन कोत्राले गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्रालय र भारतीय दूताबासका बीच आयोजित भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत गरिएको वार्तामा भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरुको प्रगति समीक्षा भएको भारतीय दूताबासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । नेपालको तर्फबाट भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी गराइएको छैन ।

२०७६ असार २३ यता भारतीय परियोजनाहरुको प्रगतिबारे समीक्षा भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । संन्यन्त्रको सातौं बैठक असारमा सम्पन्न भएको थियो ।

बैठकमा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइलपाइन र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन प्रगतिबारे जानकारी गराइएको छ ।

यस्तै, भारतले भूकम्पप्रभावित गोर्खा र नुवाकोटमा भूकम्पपीडितका लागि ५० हजार घर निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएकोमा ४६ हजार ३०१ वटा घर निर्माण भएको बैठकमा जानकारी गराएको छ । भूकम्प पीडितहरुका लागि अझै ३७ सय घर निर्माण गर्न भने बाँकी रहेको छ।

यस्तै, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएयता भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगको नेपालले प्रशंशा गरेको भारतीय दूताबासले जनाएको छ ।

संयन्त्रको बैठक बस्नु तीनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोट सम्वाद भएको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन दुई प्रधानमन्त्रीबीचको सम्वादले नेपाल र भारतबीच देखिएको कुटनीतिक असमझदारीलाई घटाउने विश्वास गरिएको थियो ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिलाई समेट्दै नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि भारतले नेपालसँग सम्वादै नगरी नेपाललाई थकाउने रणनीति लिएको थियो । गत कात्तिकमा आफुले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिलाई समेत समेट्दै भारतले नक्शा जारी गरेपछि नेपालले तत्कालै आपत्ति जनाउँदै दुईपक्षीय सचिवस्तरीय सीमा वार्ता बस्न आग्रह गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीको निहुँ देखाउँदै भारतले नेपालसँग वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको भारतले गत मे मा नेपालकै भूमिहुँदै लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनाएपछि त्यसको ठूलो विरोध भएको थियो । पछि सरकारले भारतबाट अतिक्रमित भूमिलाई समेट्दै नेपालको पूर्ण भुगोलसहितको नक्शा सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गरेर सम्वैधानिक मान्यता दिएको थियो ।